22 जानेवारीची सुट्टी रद्द करण्याची याचिका मुंबई हायकोर्टानं फेटाळली

श्री रामलल्ला प्राण-प्रतिष्ठा दिन २२ जानेवारी, २०२४, २ माघ, शक १९४५ सोमवार रोजी सार्वजनिक सुट्टी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केली होती. त्या विरोधात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर 22 जानेवारीची सुट्टी रद्द करण्याच्या मागणीची याचिका मुंबई हायकोर्टानं फेटाळली आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाने याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यांना खडे बोल सुनावले आहे. विधी शाखेचे विद्यार्थी या नात्यानं कुठल्या निर्णयाला आव्हान देतो येतं याची तुम्हाला कल्पना आहे का? असा हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे.

राममंदिर (Ram Mandir) सोहळ्याकरता सुट्टीविरोधातील याचिका मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) फेटाळली आहे. राज्य सरकारकडून अयोध्येतील राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय. त्याला विरोध करत विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांकडून मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. जनहित याचिकेचा वापर काळजीपूर्वक करायला हवा, केवळ प्रसिद्धीसाठी त्याचा वापर होऊ नये. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनीही याचं भान राखायला हवं, असेही हायकोर्ट म्हणाले आहे.

मुंबई उच्च न्यायलयाने याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यांना खडे बोल सुनावले आहे. विधी शाखेचे विद्यार्थी या नात्यानं कुठल्या निर्णयाला आव्हान देतो येतं याची तुम्हाला कल्पना आहे का? असा हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे. ज्या अधिसूचनेला तुम्ही आव्हान देतोय ती याचिकेत का जोडली नाही? 1968 सालचा अध्यादेश फार महत्त्वाचा आहे, ज्याआधारे राज्य सरकारनं ही सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामुळे त्याआधारावर तुमचा युक्तिवाद विचारात घेणं योग्य ठरणार नाही, असेही हायकोर्ट म्हणाले.

22 जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी शासन निर्णय PDF पहा.

याचिकेचा मूळ हेतू काय?

न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे रविवारी झाली विशेष सुनावणी झाली. शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत साळवे, वेदांत अग्रवाल व खुशी बांगीया या महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. अचानक दिलेल्या सार्वजनिक सुट्टीमुळे शैक्षणिक नुकसान तसेच बँका बंद असल्यानं आर्थिक फटकाही बसत असल्याचा दावा केला गेला होता. मात्र याचिकेचा मूळ हेतू काय?, यात पुरेशी माहिती का नाही? माध्यमांत याचिकेची माहिती कशी गेली?, सुनावणी दरम्यान झालेल्या आरोपांचं काय? हायकोर्टाच्या या प्रश्नांवर याचिकाकर्त्यांनी कोणतंही उत्तर दिले नाही.

महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांचा युक्तिवाद

या सोहळ्याकडे एक राजकीय कार्यक्रम म्हणून पाहिलं जातंय, तसा आरोप होणं चुकीचे आहे. जर सर्वसामान्य जनतेच्या एकच प्रकारच्या भावना असतील, हा त्यांच्या श्रद्धेचा विषय असेल आणि त्यांना तो एकत्र साजरा करायचा असेल तर त्यात आडकाठी करणं हे देखील धर्मनिरपेक्षतेला अनुसरून नाही. या देशात अनेक सण- उत्सव एकत्र येऊन साजरे केले जातात, तो त्यांचा अधिकार आहे. यामुळे काही लोकांचा आक्षेप आहे, म्हणून एका मोठ्या जनसमुदायाला रोखणं योग्य ठरणार नाही. राज्य सरकारला त्यांच्या अधिकारात अशी सुट्टी जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र त्याला अश्या पद्धतीनं आव्हान देणं चुकीचं आहे. गेली 54 वर्ष हे अधिकार अस्तित्त्वात आहेत. 

विरोध करणाऱ्यांचा मूळ हेतू काय?

अशा प्रकारे रातोरात विरोध करत उभे राहणारे समाजात 'शहरी नक्षलवाद' पसरवत आहेत, असा गंभीर आरोप याचिकेत हस्तक्षेप करत वकील सुभाष झा यांनी केला आहे. भारतासह इतर काही देशांतही 22 जानेवारीला सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामुळे सर्व देशासाठी मानाच्या अशा या सोहळ्याला विरोध करणा-यांचा मूळ हेतू काय?, यांच्यामागे कोण आहेत?, हे तपासणे आवश्यक आहे.