राज्य शासनातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा (Amendment of Right to Education Act) करण्यात आली असली तरी त्यामुळे प्रचलित कायद्याप्रमाणे खाजगी शाळांमध्ये (Private schools) होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत. खाजगी शाळांमधील आरटीईचे प्रवेश सुरुच राहणार आहेत याबाबत शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
राज्य शासनातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा (Amendment of Right to Education Act) करण्यात आली असली तरी त्यामुळे प्रचलित कायद्याप्रमाणे खाजगी शाळांमध्ये (Private schools) होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत. ज्या खाजगी शाळेच्या नजीकच्या परिसरात शासकीय शाळा (Government School) नाही तेथील खाजगी शाळांमध्ये हे प्रवेश होणारच आहेत. तसेच कोणत्याही शासकीय विभागाचे कामकाज पाहिल्यास नागरिकांना सुविधा देताना सर्वप्रथम शासकीय व्यवस्थेद्वारेच त्या सोयी सुविधा दिल्या जातात व शासकीय व्यवस्था ज्या ठिकाणी उपलब्ध नसते त्यावेळेस खाजगी व्यवस्थेचा विचार केला जातो. एकीकडे शासकीय व्यवस्था विनावापर ठेवायची व खाजगी व्यवस्थेला शासकीय तिजोरीतून भरपाई देत राहायची ही गोष्ट उलट आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे व्यापक विचाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (State Education Commissioner Suraj Mandhre) यांनी स्पष्ट केले आहे.
शासकीय शाळा अनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळा यांचे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठे योगदानही आहे, असे असताना त्या शाळा या कायद्याच्या व्याप्तीतून दूर ठेवून केवळ विशिष्ट खासगी शाळांपुरता हा संपूर्ण कायदा मर्यादित करणे ही भूमिका न्यायाची नाही. त्यामुळे जवळपास 18 लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश इयत्ता पहिली मध्ये होत असताना त्यापैकी केवळ 85 हजात विद्यार्थी या कायद्याद्वारे शाळांमध्ये प्रवेशित होत आहेत. दुसरीकडे शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, अंशतः अनुदानित शाळा या शाळांवर शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना त्या शाळेतील पटसंख्या पुरेशा प्रमाणात नाही ही विसंगती दूर करणेही गरजेचे आहे. या स्थितीचा सारासार विचार करून व सर्व राज्यांचा अनुभव विचारत घेऊन नवीन सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली आहे.
शासकीय अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांच्या दर्जाबाबत अवाजवी नकारात्मक मते प्रदर्शित केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. या शाळांमधून उत्तम रित्या शिक्षण घेऊन स्कॉलरशिप अन्य परीक्षांमध्ये उत्तम कामगिरी करताना विद्यार्थी दिसत आहेत. या शाळांमधून सुध्दा इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याचे प्रभावी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे या दोन्हीचा सुवर्णमध्य हा नवीन सुधारणेने साधला गेला आहे, असेही सूरज मांढरे म्हणाले.
ज्या ठिकाणी शासकीय, अंशतः अनुदानित आणि अनुदानित संस्था आहेत. त्या ठिकाणी प्राधान्याने आरटीई अंतर्गत प्रवेश केले जातील. ज्या ठिकाणी अशा शाळा एक किलोमीटर परिसरात असूनही जर खाजगी शाळेत कोणी आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतला तर त्याची भरपाई दिली जाणार नाही. मात्र, आशा शाळा नसतील व केवळ खाजगी शाळा असेल तर खाजगी शाळेतल्या प्रवेशापोटी भरपाई देखील दिली जाईल, अशी तरतूद कायम आहे.
खासगी शाळांसाठी नियमावली कडक
खासगी शाळांनाही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. नियमभंग करून एखाद्या शाळेने विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला तर शासन त्याच्या आरटीई प्रतिपूर्ती भरणार नाही. त्यामुळे नवीन नियमांचे कडक पालन सर्वच शाळांना करावे लागणार आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यावर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला अगोदर सर्व खासगी शाळांची माहिती घेऊन एक किलोमीटरच्या परिसरात कोणतीही शासकीय किंवा अनुदानित शाळा नाही, याची खात्री करावी लागणार आहे. त्यानंतर आरटीईसाठी पात्र शाळांची निवड करावी लागणार आहे.
प्रचलित कायद्यातील वर नमूद केलेले अनेक तोटे वेळोवेळी अनुभवास आलेले आहेत या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज निश्चितच निर्माण झाली होती. मुळात शासन प्रशासनासमोर अनेकदा परस्परविरोधी मागण्या अथवा मते येत असतात. त्यामुळे निर्णय कसाही घेतला तरी सर्वांचे समाधान होणे कठीण असते. लोकप्रशासनामध्ये निर्णय घेताना गणितासारखी तंतोतंत समीकरणे नसल्याने प्रत्येक निर्णयाचे फायदे आणि तोटे दोन्ही असतात. त्यामुळे प्रत्येक निर्णयाचे काही लोक समर्थन करतात तर काही लोक टीका करतात. हे निरंतर होत असते, असेही शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले.
0 Comments