न्यायालयाच्या खांद्यावरून सरकार गोळीबार करत आहे - मनोज जरांगे- पाटील यांचा आरोप

न्यायालयाच्या खांद्यावरून सरकार गोळीबार करत आहे; उच्च न्यायालयात मनोज जरांगे- पाटील यांचा आरोप

मराठा आरक्षणासाठी शनिवारी राज्यभर करण्यात येणाऱ्या रास्ता रोको आंदोलनाविरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, राज्य सरकार हतबल असून, न्यायालयाच्या खांद्यावरून गोळीबार करत असल्याचा आरोप मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात शुक्रवारी केला. एकीकडे ते आंदोलकांना भेटतात आणि दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशाचा शस्त्र म्हणून वापर करतात, असे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. शनिवारी राज्यभरात शांततेत आंदोलन करण्यात येईल, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणार नाही, असे आश्वासन मनोज जरांगे - पाटील यांच्या वतीने अॅड. व्ही. एम. थोरात यांनी न्या. अजय गडकरी व न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाला दिले.

...तर उद्याच आंदोलन मागे घेतो

सरकारने सगेसोयरेचा अध्यादेश काढला असून, न्यायालयाने सरकारला अंमलबजावणीसाठी आदेश द्यावा. आम्ही उद्या आंदोलन मागे घेतो; परंतु सगेसोयारे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

सरकार पहिल्यांदाच इतके असहाय

राज्य सरकारच्या या अर्जावर जरांगे पाटील यांचे वकील व्ही. एम. थोरात यांनी आक्षेप घेतला. 'मूळ याचिकादार सदावर्ते यांच्याऐवजी सरकार तातडीच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात अर्ज करत आहे. राज्य सरकार हा अर्ज कसे करू शकते? हा प्रकार ऐकिवातील नाही. याचिकादार असे म्हणू शकतात. पण, राज्य सरकार असे करू शकत नाही. जरांगे - पाटील यांच्या तब्बेतीचे कारण देत अर्ज करण्यात आला आणि आता कायदा व सुव्यवस्थेचे गाऱ्हाणे मांडण्यात येत आहे. राज्य सरकार पहिल्यांदाच इतके असहाय असल्याचे दाखवित आहे. काही झाले तर सरकार कारवाई करण्यास अधिकारहीन नाही, असा युक्तिवाद थोरात यांनी केला.

आरक्षण दिले, विरोध कशाला करता ? - भुजबळ

सत्य कधी लपत नसते, हळूहळू सगळे सत्य बाहेर येईल. अगदी चुकीचा सल्ला देणारे कोण, तेदेखील बाहेर आल्याशिवाय राहणार नाही. आता तर शासनाने आरक्षणदेखील दिले असल्याने विरोध कशाला करता ? असा सवाल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे - पाटील यांना केला. 

आरक्षण कोर्टात टिकेलच याची शाश्वती कोण देणार

सरकारने दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकेलच याची काही शाश्वती नाही. सरकारने दिलेले हेच आरक्षण विविध याचिका द्वारे सरकार कोर्टाकडून रद्द करण्याचा प्रयत्न करू शकते असा सर्वसामान्य जनतेच मध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे सगे सोयरे अधिसूचना पारित करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे व त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी सातत्याने होत आहे.