Union Budget 2024 tax slab : टॅक्स स्लॅब जैसे थे, मात्र 'त्या' नोकरदारांना 7 लाखांपर्यंत Income Tax नाही; अर्थमंत्र्यांची घोषणा

Union Budget 2024 Tax Slab: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये नोकरदार वर्गाला मोठी भेट दिली आहे. नव्या करप्रणालीनुसार आयकर भरणाऱ्यांना 7 लाखांपर्यंत कोणताही आयकर देण्याची गरज नसल्याची तरतूद यापुढेही कायम राहणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा निर्मला सितारमण यांनी केली आहे. हा करदात्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. या व्यक्तीरिक्त कररचनेमध्ये म्हणजेच टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

कोणताही बदल नाही

निवडणुकीआधी करदात्यांना मोठा दिलासा दिला जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्यांना यापूर्वीच देण्यात आलेला 7 लाखांपर्यंत करमुक्तीचा निर्णय वगळता इतर करदात्यांना कोणताही नवीन दिलासा यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात आलेला नाही. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या रचनेनुसारच आयकर आकारला जाणार आहे.

Union Budget 2023-24 मधील तरतुदी वाचा. Click Here

टॅक्स स्लॅब नुसार करप्रणाली खालील प्रमाणे

Income Tax

0 ते 3 लाख 0 %

3 ते 6 लाख 5 %

6 ते 9 लाख 10 %

9 ते 12 लाख 15 %

12 ते 15 लाख 20 %

15 लाखांपेक्षा जास्त 30 %

HUF अंतर्गत जुन्या करप्रणालीनुसार खालीलपद्धतीने टॅक्स स्लॅब आहेत

2.5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर कर भरावा लागत नाही.

2.5 लाख ते 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 2.5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 5 टक्के आयकर भरावा लागतो.

5 लाख ते 7 लाख 50 हजारांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर + 12 हजार 500 रुपये भरावे लागतात.

7 लाख 50 हजार ते 10 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 7.5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 15 टक्के आयकर + 37 हजार 500 रुपये भरावे लागतात. मात्र नव्या करप्रणालीनुसार आयकर भरणाऱ्यांना 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असणार आहे.

10 लाख ते 12 लाख 50 हजारांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 10 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर + 75 हजार रुपये भरावे लागतात. हे फक्त जुन्या पद्धतीने कर भरणाऱ्यांना लागू असेल.

12 लाख 50 हजारांपासून 15 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर 12.5 लाखांवर 25 टक्के आयकर + 1,25,000 हजार रुपये भरावे लागतात. हे फक्त जुन्या पद्धतीने कर भरणाऱ्यांना लागू असेल.

Income Tax Refund Status

प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा इनकम टॅक्स रिफंड जाणून घ्या काही सेकंदात

Income tax Rules

इनकम टॅक्स चे सद्याचे नियम काय आहेत? जाणून घ्या.

नवीन टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणते फायदे मिळतात?

भाड्यावर होणार डिडक्शन..

शेतीचे उत्पन्न.

PPF वर मिळणारे व्याज.

विम्याची म्युच्योरिटी रक्कम.

रिटायरमेंट वर लिव्ह इन्कॅशमेंट.

मृत्यूनंतर विम्याची मिळणारी रक्कम.

सेवानिवृत्तीवर रोख रक्कम

VRS म्हणजे स्वेच्छानिवृत्ती.

सुकन्या समृद्धी खात्यावर मिळणारे व्याज आणि परिपक्वता रक्कम.

जुन्या टॅक्स स्लॅबवर कोणते फायदे मिळतात?

होम लोनमधील प्रिसिंपल आणि व्याज

PPF आणि EPF मधील गुंतवणूक

ठेवींवरील व्याज उत्पन्न

मुदत ठेवीतून उत्पन्न

मुलांची शिक्षण फी

पगारदार कर्मचार्‍यांसाठी 50,000 रु.ची स्टॅंडर्ड डिडक्शन

एलटीए म्हणजे रजा प्रवास भत्ता

घर भाडे भत्ता

वैद्यकीय आणि विमा खर्च

80 डीडी दिव्यांगांच्या उपचारांवर कर सूट

80U अंतर्गत दिव्यांगांच्या खर्चावर कर सूट

शैक्षणिक कर्जावर 80e कर सूट

कलम 16 - करमणूक भत्ता

80 GG घराच्या भाड्यावर सूट

80G - देणगी (दानावर सूट)

80 EEB - इलेक्ट्रिक वाहनावरील कर सवलत

1 कोटी करदात्यांना होणार फायदा

वादग्रस्त करमागण्यांसंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. 1965 सालापासून 2009-10 पर्यंतच्या ज्या करदात्यांच्या 25 हजारांच्या आतील करमागण्या माफ करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा सुमारे 1 कोटी करदात्यांना होणार आहे.

१९६२ पासून सुरू असलेल्या जुन्या कर संबंधीच्या वादग्रस्त प्रकरणांसोबतच २००९-१० पर्यंत प्रलंबित असलेल्या २५,००० रुपयांपर्यंतच्या थेट कराच्या मागणीशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरणेही मागे घेण्याची तरतूद करण्यात आली असून २०१०-११ ते २०१४-१५ दरम्यान प्रलंबित प्रत्यक्ष कर मागण्यांशी संबंधित १०,०० रुपयांपर्यंतची प्रकरणे मागे घेतली जातील. केद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे किमान एक कोटी करदात्यांना फायदा होईल. दरम्यान, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर तसेच आयात शुल्कासाठी समान दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. स्टार्टअप्स आणि सार्वभौम संपत्ती आणि पेन्शन फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना कर लाभ प्रदान केले जातील.

कॉर्परेट टॅक्समध्ये बदल

कॉर्परेट कंपन्यांना मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने कॉर्परेट टॅक्स 30 टक्क्यांवरुन 22 टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे आता कंपन्यांना 8 टक्के कमी कर द्यावा लागणार आहे.