अखेर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) कायदा देशात लागू, CAA कायदा काय आहे? Citizenship Amendment Act

अखेर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) २०१९ (Citizenship Amendment Act 2019) सीएए कायदा देशात लागू, पाक, अफगाण, बांगलादेशातून स्थलांतरित गैरमुस्लिमांना मिळणार भारतीय नागरिकत्व

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने CAA कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) २०१९ (Citizenship Amendment Act 2019) लागू केल्याची घोषणा केंद्र सरकारने सोमवारी केली. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून बांगलादेश, भारतात स्थलांतरित झालेल्या गैरमुस्लीम नागरिकांना या कायद्याद्वारे भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

संसदेत डिसेंबर २०१९मध्ये सीएए मंजूर झाल्यावरही नियमावली तयार न झाल्याने तो लागू होऊ शकला नव्हता. आता सिटिझन अमेन्डमेंट रुल्स, २०२४ या नव्या नियमांद्वारे पात्र स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. यासाठी इच्छुक व्यक्तीने ऑनलाइन अर्ज दाखल करायचा असून त्यासाठी वेब पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे.

CAA web portal - Click Here

भारतीय नागरिकत्व कायदा वेबसाइट - Click Here

अर्जदाराकडे कागदपत्रे मागण्यात येणार नाहीत

पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथून भारतात ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी स्थलांतरित झालेल्या गैरमुस्लिम नागरिकांनी सीएए कायद्यातील तरतुदीनुसार भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केल्यास त्यांच्याकडे कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी करण्यात येणार नाही. या कायद्याच्या विरोधात झालेल्या हिसक निदर्शनांमध्ये तसेच निदर्शकांवर करण्यात आलेल्या पोलिस कारवाईत १००पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता.

नऊ राज्यांना दिले नागरिकत्व मंजुरीचे अधिकार

नागरिकत्व कायदा, १९५५च्या अंतर्गत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या शीख, बौद्ध, पारशी, जैन, हिंदू, ख्रिश्चनांना नागरिकत्व देण्याचे अधिकार देशातील नऊ राज्यांतील ३० जिल्हाधिकारी व गृह सचिवांना देण्यात आले होते.

महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरयाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ही ती नऊ राज्ये आहेत. या राज्यांना वरील लोकांसाठी नागरिकत्त्व देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

CAA कायदा काय आहे? 

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळते.

CAA कायदा करण्यामागची पार्श्वभूमी

जुलै २०१८ मध्ये आसाममधील सुमारे दोन कोटी नागरिकांची नावे असलेला ‘नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (National Register of Citizens -NRC) या दस्तऐवजाचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या मसुद्यात राज्याच्या २,८९,८३,६७७ नागरिकांच्या नावांची नोंद आहे. NRC अद्ययावत करावयाच्या प्रक्रियेतून एकूण ३,२९,९१,३८४ व्यक्तींनी यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी मसुद्यामध्ये ४०,०७,७०७ लोकांची नावे यात नव्हती. 2.४८ लक्ष शंकास्पद मतदार आणि त्यांचे वारस आणि असे व्यक्ती ज्याचे संदर्भ परराष्ट्र तंटा न्यायाधीकरणात प्रलंबित आहेत अश्यांना यातून वगळण्यात आले होते.

Download CAA act 2019 - Click Here

भारतीय नागरिकत्व कायदा 2019 अधिसूचना डाउनलोड करा. Click Here

CAA कायदा दुरुस्ती विधेयक 2016

नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक-२०१६ ’ याने १९५५ सालाच्या कायद्यात दुरूस्ती केले गेले, ज्याद्वारे या मुस्लिम देशांमधुन भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही - अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान.

अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, ८ जानेवारी २०१९ रोजी लोकसभेत अखेर मंजूर झाले. 'या विधेयकातील तरतुदी राज्यघटनेच्या विरोधात नाहीत. त्यामुळे या विधेयकास आसाममधून होत असलेला विरोध आणि धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देण्यास होत असलेला विरोध हा निराधार आहे. आसामच्या जनतेची परंपरा आणि संस्कृतीचे जतन करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असून, त्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,' असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

संसदेत २०१६ साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते. या समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यातील शिफारशींनुसार पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले. दरम्यान, हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचा आरोप करीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय जनता दल, एमआयएम या पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला होता.

CAA कायदा दुरुस्ती विधेयक 2019

राज्यसभेत ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक- २०१९ ’ संमत करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून दि. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यापुरतेच मर्यादित नाही. देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील. या विधेयकाच्या अंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील. त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा-१९५५' बदल करण्यात येणार.

‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-२०१९ ’ यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून भारतात आलेल्या इतक्या समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद आहे – सहा (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी). ‘१२४ वी घटनादुरुस्ती विधेयक-२०१९ ’ मधून सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी भारतीय घटनेच्या या अनुच्छेदात बदल केला जाणार

शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला होता आणि सभात्याग् केला. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. 'या देशातील अल्पसंख्यकांना जाण्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नाही. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हेही शेजारील देशातील अल्पसंख्यकांना आसरा देण्याच्या बाजूने होते.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही भाजप सरकारच्या काळात राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असताना बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावर उदार हेतूने विचार करावा, अशी भूमिका मांडली होती. भारताने पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांशी अल्पसंख्याकांचे रक्षण व्हावे, यासाठी करारही केला होता.