सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल - पैसे घेऊन सभागृहात मतदान करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे कायदेशीर संरक्षण रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल - पैसे घेऊन सभागृहात मतदान करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे कायदेशीर संरक्षण रद्द

मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात भाषण करण्यासाठी लाच घेणारे खासदार आणि आमदार यापुढे खटल्यापासून मुक्त नाहीत, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एकमताने दिला. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकरणांत संरक्षण देणारा १९९८ साली निकाल दिला होता. १९९८ मधील स्वतःचाच निकाल ७ सदस्यीय खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आला आहे. 

विधीमंडळाच्या सदस्यांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी भारतीय संसदीय लोकशाहीचा पाया नष्ट करीत असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, एम. एम. सुंदरेश, पी. एस. नरसिम्हा, जे. बी. पार्डीवाला, संजय कुमार आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही असेही मत व्यक्त केले. 

१९९८ चा निकाल काय होता?

१९९८ मध्ये कलम १०५ (२) आणि १९४ (२) अंतर्गत मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात बोलण्यासाठी लाचखोरी केल्याचा आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधी विरोधात खटला चालविण्यापासून संरक्षण दिले होते.

संसदीय लोकशाहीवर व्यापक परिणाम

सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकालात म्हटले, १९९८ मधील निकालाचे सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवनातील विश्वसनीयता आणि संसदीय लोकशाहीवर व्यापक परिणाम आहेत. मतदान वा भाषणासंदर्भात लाचखोरीच्या आरोपाखाली खटल्यापासून कलम १०५ व १९४ अंतर्गत संरक्षण मिळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी विशेषाधिकाराचा दावा करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले.

स्वागतम्! सर्वोच्च न्यायालयाचा एक उत्तम निर्णय. त्यामुळे स्वच्छ राजकारण सुनिश्चित होईल आणि लोकांचा व्यवस्थेवर विश्वास वाढेल,

- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान